Public Cause

इस सर्वेक्षण का उद्देश्य मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के बीच नागरिकों की प्राथमिकताओं का आकलन करना है। पूर्व न्यायाधीशों, कानूनविदों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, प्रोफेसरों, शिक्षाविदों आदि द्वारा समर्थित कई सामाजिक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। वे वोटों की पारदर्शिता और ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग से कागजी मतपत्रों को फिर से शुरू करने की वकालत करते हैं। उनका लक्ष्य नागरिकों में यह विश्वास दिलाकर विश्वास पैदा करना है कि डाला गया प्रत्येक वोट वांछित उम्मीदवार या राजनीतिक दल के लिए सटीक रूप से दर्ज और गिना गया है।

The objective of this Survey is to assess the preferences of Citizens between Ballot Papers and Electronic Voting Machines (EVMs). Many Social Activists supported by Former Judges, Legal Luminaries, Senior Advocates, Professors, Academicians etc. are actively opposing EVMs. They advocate the Election Commission to reintroduce Paper Ballots to ensure Transparency and Audit Trail of Votes. Their goal is to Instill Confidence in Citizens by assuring them that every Vote Cast has been Accurately Recorded and Counted for the Desired Candidate or Political Party.